किसानों की ज़मीन कहीं बीजेपी की जमीन ना खिस्का दे

अध्यादेश पर क्यों है तकरार
यूपीए का कानून--- निजी प्रोजेक्ट के लिए 80% जबकि पीपीपी के लिए 70% लोगों की सहमति जरूरीएनडीए का अध्यादेश-- रक्षा उत्पादन, ग्रामीण इन्फ्रा, औद्योगिक कॉरिडोर के लिए किसी की सहमति जरूरी नहीं
यूपीए का कानून--- सोशल इंपैक्ट देखना जरूरी
एनडीए का अध्यादेश-- सोशल इंपैक्ट का प्रावधान नहीं हैं
यूपीए का कानून--- खेती की जमीन लेने पर रोक
एनडीए का अध्यादेश-- खेतीहर जमीन भी ले सकेंगे
यूपीए का कानून--- किसान को अधिग्रहाण के किलाफ कोर्ट जाने का हक
एनडीए का अध्यादेश-- कोर्ट जाने का हक नहीं, किसान को नोटिस अमान्य
यूपीए का कानून--- जमीन 5 साल तक इस्तेमाल नहीं हुई तो मालिक को वापस
एनडीए का अध्यादेश-- सरकार ही मालिक, प्रोजेक्ट अवधि लंबी तो जमीन वापस नहीं
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